बिजली निगम ने सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब जो उपभोक्ता अपने कनेक्शन खाते में मोबाइल व आधार नंबर अपडेट कराएंगे, उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी। जो उपभोक्ता केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे, उन्हें जनवरी-2021 से बिलों में सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में करीब साढ़े छह लाख उपभोक्ता हैं।
निगम की ओर से इन्हें लगातार कनेक्शन खातों में केवाईसी व आधार अपडेट कराने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन काफी उपभोक्ताओं ने अभी तक आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है। कस्टमर्स को लगता है अगर आधार नंबर अपडेट कराएं तो कभी ऐसा न हो समय पर बिजली का भुगतान न करने पर निगम बैंक खातों से पैसे काट लें, क्योंकि बैंक खातों में आधार नंबर जुड़ा हुआ है।
बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र ढुल के अनुसार सरकार घरेलू व खेतों के कनेक्शनों पर अलग-अलग सब्सिडी देती है। इसलिए सभी उपभोक्ता कनेक्शन खाते में मोबाइल व आधार कार्ड नंबर जल्द अपडेट करा लें। किसी कस्टमर्स को दिक्कत आती है तो संबंधित क्षेत्र के बिजली दफ्तर में शिकायत दर्ज कराएं। बिना केवाईसी अपडेट कराए सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
इस तरह मिलता है सब्सिडी का लाभ
कार्यकारी अभियंता के अनुसार अगर किसी कस्टमर्स के घरेलू कनेक्शन पर लगे मीटर में दो माह में 500 यूनिट निकलती हैं तो बिल 2775 रुपए का बनता है। जो उपभोक्ता केवाईसी अपडेट करा देंगे, उन्हें 2337 रुपए ही जमा करने पड़ेंगे। ऐसे में 438 रुपए का बेनीफिट मिलेगा। यूनिटों के कम व ज्यादा होने पर बेनीफिट अमाउंट भी कम ज्यादा सकता है। 501 से 800 या अधिक यूनिट पर प्रति यूनिट रेट 7.10 रु. है। इस कैटेगरी में सब्सिडी नहीं मिलती है।
कस्टमर्स से बार-बार कहा जा रहा है कि वे अपने कनेक्शन खातों से आधार कार्ड अपडेट करा लें। जिले में काफी कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने केवाईसी ही नहीं कराई है। ऐसे में उनकी सब्सिडी रुक सकती है।
-नरेश कक्कड़, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम
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