कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है और किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है।
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