दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दिल्ली ईवी फोरम की शुरूआत की है। जिससे इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ने के लिए एक मंच मिल सके। दिल्ली सरकार की ओर से आरएमआई इंडिया के सहयोग से डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली ईवी फोरम की मेजबानी करेगा। दिल्ली सरकार ने अपनी लैंडमार्क इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 7 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया था।
इसका उद्देश्य 2024 तक दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करना है। ईवी पॉलिसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में व्यापक रणनीति तैयार करती है। जिसके तहत लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन, गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने, सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने और हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने से संबंधी पांच मुख्य आधार हैं।
इस अवसर पर डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स राजधानी बनाने के विजन को साकार करने के लिए ओईएम, फ्लीट ऑपरेटरों, चार्जिंग एनर्जी ऑपरेटरों आदि हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता है। दिल्ली ईवी फोरम हितधारकों के बीच आवश्यक संवाद स्थापित करने का मंच प्रदान करेगा। जस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली ईवी नीति को लागू करने के शुरुआती चरणों में परामर्श और हितधारक के बीच चर्चा महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/39MvRQe
Post a Comment