नए कृषि कानूनों का पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे पार्टी शासित राज्यों की विधानसभाओं में पारित किया जाएगा।
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