चुनावी साल में भी उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलने की आस पूरी नहीं हो पाई है। पिछले कई वर्षों से पर्यावरणीय सेवाओं के बदले विशेष अनुदान के गुहार लगा रही प्रदेश सरकार को इस बार केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें थीं।
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